ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

73 व्या घटना दुरूस्तीप्रमाणे ग्रामीण भागातील विविध पायाभूत प्रश्नांची उकल करण्यासाठी पंचायतराज संघटना सक्षमीकरणावर भर देण्यात आला आहे. कुठलाही कार्यक्रम राबवितांना ग्रामीण भागातील जनतेचा सक्रिय सहभाग विचारात घेऊन कार्यप्रणाली अवलंबवायाची आहे. या बाबतीत महाराष्ट्र शासनाने पाणी पुरवठा विषयक धोरणात दिनांक 27 जुलै 2000 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ग्रामीण भागातील लोकसहभागावर आधारित, मागणी आधारित पाणी पुरवठा धोरण अवलंबविले आहे. या धोरणाप्रमाणे केंद्र शासन पुरस्कृत वर्धित वेग कार्यक्रम, राज्य शासन पुरूस्कृत, किमान गरजा कार्यक्रम, हे सर्व कार्यक्रम वर्ष 2005 ते 2009 या कालावधीत केद्र पुरूस्कृत भारत – निर्माण कार्यक्रमात एकत्रित करून सदर धोरणांची अमलबजावणी करण्यात आली आहे. वर्ष 2009-10 पासून केंद्र शासनाने ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सुरू केला आहे. सदर कार्यक्रमाचे उदिष्ट व व्हिजन खालीलप्रमाणे आहे.

 

राष्ट्रीय उद्दिष्ट :- प्रत्येक व्यक्तीस पेयजलाची किमान गुणवत्ता राखून पिण्यासाठी, स्वयंपाकासाठी व इतर मुलभूत गरजांसाठी सातत्याने, नित्यनेमाने व सर्वपरिस्थीतीत सुलभरित्या, पुरेसे व सुरक्षित पाणी उपलब्ध करून देणे.

 

व्हीजन :- ग्रामीण भारतात सदैव सुरक्षित व शाश्वत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे

भूजल अधिनियमानुसार भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने पर्जन्यमान व निरीक्षण विहीरीतील भूजल पातळीच्या अभ्यासावरून संभाव्य पाणी टंचाई अहवाल तयार करून मा. जिल्हाधिकारी यांना संभाव्य पाणी टंचाई क्षेत्र घोषित करण्यासाठी सादर करणे 3 फेबुवारी 1999 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे तसेच 27 फेब्रूवारी 2008 व 25 आक्टोबर 2008 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे सर्व ग्राम पंचायतीने गावातील परिस्थितीचा अभ्यास करून पाणी टंचाई आहे किंवा कसे याबाबत ठराव सादर करणे सदर ठरावात पाणी टंचाई निवारणार्थ उपाययोजना प्रस्तावित करणे तसेच पुढील काळात पाणी टंचाई भासू नये याकरिता प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून शिवकालीन पाणी साठवण योजना व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजनेन्तर्गत उपयुक्त कामे प्रस्तावित करणे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जि.प. मार्फत सदर ठरावाची छाननी करून कालावधी निहाय,गावनिहाय, उपाययोजना निहाय संभाव्य पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार करणे. संभाव्य पाणी टंचाई आराखडयास मा. जिल्हाधिकारी यांची मंजूरी घेणे.आराखडयातील समाविष्ट गावांचे भूवैज्ञानिक मार्फत सर्वेक्षण करून प्रपत्र ब मध्ये केलेल्या शिफारिशी प्रमाणे मा. जिल्हाधिकारी यांची प्रशासकीय मंजूरी घेण्यात येते. मा. जिल्हाधिकारी यांचे कडून प्रशासकीय मंजूरी मिळाल्यानतर उपाय योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते.

 

दलीत वस्ती :- शासनाच्या नियमित कार्यक्रमातंर्गत पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा व शौचालये उपलब्ध करुन देण्यासाठी येाजना घेण्यात आल्या असल्या तरीही, या सुविधा राज्यातील अनुसुचीत जाती व नवबौध्दाच्या वस्त्यांमध्ये पर्याप्त प्रमाणात उपलब्ध झालेल्या नाहीत. या बाबींचा विचार करुन, राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त, ग्रामीण भागातील अनुसुचीत जाती व नवबौध्द घटकांमधील कुटुंबांना खाजगी नळजोडण्या व वौयक्तिक शौचालये उपलब्ध करुन देण्यासाठी विशेष योजना राबविण्याची बाब शासनाच्या विचारधीनी होती.त्यानुसार कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.