सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग हा जिल्हा परिषद, नागपूर चा महत्वाचा विभाग आहे जिल्हा परिषद, नागपूर मध्ये वर्ग-३, वर्ग-४ कर्मचा-यांच्या नेमणुका, पदोन्नती, बदल्या बाबत हा विभाग नियंत्रण ठेवतो. त्याचप्रमाणे वाहन, भ.नि.नि., निवृत्ती वेतन, खातेनिहाय चौकशी, गोपनीय अहवाल, राष्ट्रिय कार्यक्रम इ. कामे या विभागमार्फत पार पाडली जातात. तसेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) व सर्व गट विकास अधिकारी यांचे पगार भत्ते व सेवा सबंधींची कामे पाहण्यात येतात. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या वतीने रचना व कार्यपद्धतीची सर्व विभागांची व पं.स. च्या निरिक्षणाची कामे पार पाडली जातात. या विभागाच्या नोंदणी शाखेमार्फत मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नावे येणारे सर्व शासन संदर्भ, शासकिय निमशासकीय कार्यालयाकडील संदर्भ, मा.लोकआयुक्त, मा. लोकप्रतिनीधी व सर्वसामान्य नागरीक यांचेकडून प्राप्त होणारे सर्व पत्रव्यवहार या शाखेकडे स्वीकारली जातात. त्यानंतर जिल्हा परिषद, अंतर्गत संबंधीत विभागाकडे वितरीत केले जातात. या शिवाय विभाग प्रमुख व पंचायत समित्यांचे गट विकास अधिकारी व ग्रामिण स्तरावरील इतर अधिकारी याच्या समन्वय सभाचे आयोजन या विभागामार्फत केले जाते..

 

 

अ.क्र.	पदांचे नाव संवर्ग	एकुण मंजुरी पदे
1	2	3

 

 

सामान्य प्रशान विभागामर्फत जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा व स्थायी समिती सभांचे आयोजन करण्यात येते तथा विषय समिती सभांचे आयोजन संबंधित विभागांकडून करण्यात येते. महाराष्ट् जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 मधील नियम क्रमांक 111 अन्वये जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा आयोजीत करण्यात येतात, परंतु तिची शेवटची बैठक व पुढच्या बैठकिचा दिनांक यामध्ये तीन महिन्याचे अंतर असणार नाही, जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभांचे कार्यवृत्तांत घेऊन मा. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद यांचे मान्यतेने अंतिम करण्यात येते, तसेच त्याबद्दल विहित नमुन्यातील नोंदवहिमध्ये नोंदी घेतल्या जातात. त्याच प्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांचे महाराष्ट् जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 मधील नियम क्रमांक 78 अन्वये गठण करण्यात आलेले आहे. व त्यावरील वेळोवेळी रिक्त झालेली पदे भरणे, जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व पंचायत समित्यांचे पदाधिकारी (पंचायत समिती सभापती व उपसभापती) यांचे राजीनाम्यामुळे रिक्त होणारी पदे भरण्यासाठी मा. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांना पत्रव्यवहार करण्यात येतो.

 

महाराष्ट्र राज्याने माहिती अधिकाराचा आदेश व त्या खालील नियम दिनांक 23 सप्टेबंर 2002 पासून लागू केला होता. दिनांक 15 जून 2005 रोजी केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार कायदा 2005 लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने 12 आक्टोंबर 2005 पासून लागू केला. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र माहिती अधिकार अध्यादेश व नियम 2002 निरसित केला आहे. परंतू 12 आक्टो, 2005 पुर्वीच्या अर्जावर पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे म्हणजेच महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम 2002 प्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे. 12 आक्टो 2005 पासूनच्या अर्जावर नविन माहितीचा अधिकार कायदा 2005 प्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. माहिती याचा अर्थ कोणत्याही स्वरूपातील, कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये अभिलेख, दस्ताऐवज, ज्ञापने, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके आदेश, रोजवह्या, संविदा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने कोणत्याही इलेक्ट्रानिक्स स्वरूपातील आधार, साधनसामुग्री आणि त्यावेळी अमंलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनीक प्राधिकरणास मिळविता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकषाशी संबंधित माहिती याचा संबंध आहे. माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकारणाकडे असलेली किंवा त्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमाद्वारे मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे त्यामध्ये -• एखादे काम दस्ताऐवज, अभिलेख यांची माहिती करणे• किंवा अभिलेखांच्या टिपण्या, उतारे किंवा प्रमाणीत प्रती घेणे• सामग्रीचे प्रमाणीत नमुने घेणे• इलेक्ट्रानिक प्रकारातील माहिती मिळविणेया बाबी समाविष्ट आहेत. या कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विहित नमुन्यानुसार साध्या कागदावर रक्कम रू 10/- रोखीने किंवा डिमांड ड्राफ्ट ने भरून किंवा न्यायालयीन फी मुद्रांक चिकटवून अर्ज कारावा लागतो. एखाद्या व्यक्तीकडून अर्ज मिळाल्यापासून तीस (30) दिवसात माहिती देणे किंवा सकारण नाकारणे बंधनकारक आहे. अर्जदारास जी माहिती पुरवायची आहे त्यातील प्रत्येक प्रतिस (छायांकित प्रत) रूपये दोन (2) प्रमाणे शुल्क टपाल खर्च आकारण्यात येतो. माहितीच्या दस्ताऐवजाची किंमंत निश्चित केली असेल तर तेवढी किमंत तसेच फ्लॉपी डिस्क साठी रू पन्नास (50) असे शुल्क आकारले जाते. दारिद्र रेषेखालील (तसा पुरावा देणा-या) नांगरिकांना कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मुदतीत माहिती न दिल्यास प्रत्येक दिवसाला रूपये दोनशे पन्नास (250) प्रमाणे जास्तीत जास्त रूपये 25000/- (पंचवीस हजार) पर्यन्त दंड व खातेनिहाय चौकशी होवू शकते. धारिणीची तपासणी करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. पहिल्या तासासाठी फी नाही नंतरचे प्रत्येक मिनिटास रूपये 5 (पांच) शुल्क आकारण्यात येते. पहिले अपील मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या मुदतीत निकाल देणे व अपरिहार्य कारण असेल तर तसे नमुद करून 45 दिवसात निकाल देणे आवश्यक आहे. सदर कायद्यानुसार दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्त मुंबई येथे करता येईल. राज्य माहिती अधिकारी यांनी अपीलावर दिलेला निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल.

अनुकंपा प्रतिक्षा यादी जानेवारी 2019 download करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा

 

 

विस्तार अधिकारी शिक्षण विभाग  

कृषी अधिकारी कृषी विभाग 

आरोग्य पर्यवेक्षक 

सहायक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी समाजकल्याण

सहायक प्रशासन अधिकारी 

सहायक पशुधन विकास अधिकारी

 विस्तार अधिकारी सांख्येकी 

 

 
AAO Request Final List 2021
EO Statis Request Final List 2021

JAO Request Final List 2021 

Jr. Assit Apsi Final List 2021 

Sr.Asst Request Final List 2021 

Steno Lower Grade Requst Final List 2021 

 

सर्वसाधारण स्थानांतर सन 2021 ,कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांची अतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी सन 2021 

 
AAO Prashaskiya Final List 2021

EO Statis Prashaskiya Final List 2021 

JAO Prashakiya Final List 2021 

Jr. Assit Prashaskiya List 2021 

Sr.Asst Prashaskiya List 2021 

Steno Lower Grade Prashaskiya Finla list 2021  

वाहनचालक, परिचर, सफाई कामगार 

 

1 जानेवारी 2021 ची अपंग अधिकारी/कर्मचारी यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

 

 

 

letter 26.07 

 

 

 वर्ग 3 वाहन चालक , वर्ग 4 परिचर व सफाई कामगार यांची सर्वसाधारण विनंती बदली यादी सन-2021 

 

 

 

माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ कलम-४(१)(ख) नुसार स्वयंप्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती

(प्रकाशित दिनांक १ जुलै २०२१)