महिला बाल कल्याण विभाग

विभाग प्रमुखाचे नाव	श्री. बी.जी. तांबे
विभागाचा दुरध्वनी क्रमांक	0172- 2520123
कार्यक्षेत्र	नागपूर ग्रामीण (संपुर्ण जिल्हा)
विभागाचा इ-मेल	[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

जिल्हा परिषद, नागपूर येथील महिला व बाल कल्याण विभाग या कार्यालयातील शासकीय माहिती अधिकारी / सहाय्यक

 

शासकीय माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांची विस्तृत माहिती

 

 

 

 

 

 

एकत्मिक बाल विकास सेवा योजना, जिल्हा परिषद, नागपूर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना महाराष्ट्र राज्यात प्रथम 02 अाॅक्टोबर, 1975 रोजी अमरावती जिल्ह्यातील धारणी तालुक्यात सुरु होवून टप्याटप्याने संपुर्ण राज्यात लागु करण्यांत आली. आणि नागपूर जिल्ह्यात सदरहू योजना सन 1980-81 पासुन कार्यान्वित झालेली आहे. केंद्र शासन पुरस्कृत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत दारीद्र रेषेखालील अनु. जाती, अनु. जमाती, जनजाती मधील सर्व 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता व 15 ते 45 वयोगटातील महिला यांचा विविध कार्यक्रमातून लाभार्थी म्हणुन समावेश आहे. योजनेची ठळक उद्दीष्टे खालील प्रमाणे आहेत. 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील मुलांचा पोषण आहार विषयक दर्जा सुधारणे मुलांना योग्य मानसिक शारीरीक व सामाजीक विकासाचा पाया घालणे. बालमृत्यू , मुलांचा रोगटपणा, कुपोषण व शाळेतील गळती यांचे प्रमाण कमी करणे मातांना पोषण आहार विषयक शिक्षण देवून मुलांचे सर्वसाधारण आरोग्य आणि पोषण आहार या संबंधी मुलांची अधिक चांगली काळजी घेण्याबाबतची त्यांची क्षमता वाढविणे. बाल विकासास चालना मिळावी म्हणुन विविध खात्यांमध्ये धोरण अंमलबजावणी या बाबत प्रभावी समन्वय घडवून आणणे पुरविण्यांत येणाऱ्या सेवा पुरक पोषण आहार आरोग्य तपासणी लसिकरण संदर्भ सेवा अनौपचारीक पुर्व शालेय शिक्षण पोषण, आरोग्य व आहार शिक्षण

 

1. महिला व बाल कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, नागपूर मुलींना व महिलांना व्यावसायीक व तांत्रिक प्रशिक्षण – मुलींना व्यावसायीक व तांत्रिक प्रशिक्षण देवून त्यांना स्वयंरोजगार निर्माण करता यावा म्हणुन या योजनेत व्यक्तीमत्व विकास, ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण, केटरींग, बेकींग अशा विशिष्ठ पध्दतीचा स्वयंपाकाचे प्रशिक्षण, दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन, फुड प्रोसेसिंग, शिवणकाम व फॅशन डिझायनिंग प्रशिक्षण, संगणक दुरुस्ती, मोटार ड्रायव्हींग, मराठी व इंग्रजी टायपींग, इमिटेशन ज्वेलरी मेकींग, लघुलेखन, सेल्स गर्ल, विमा एजंट, परिचारीका (नर्स) प्रशिक्षण, घनकचरा प्रशिक्षण, व बायोगॅस (कचऱ्यापासुन खत निर्मीती, गांडुळखत, कचऱ्याचे विभाजन व व्यवस्थापन, रोपवाटीका तसेच शोभिवंत फुलझाडांची व औषधी वनस्पतींची लागवड व विक्री इ. प्रशिक्षण स्थानिक पातळीवरील गरज लक्षात घेवून आयोजीत करण्यात येतील. या योजनेत रु. 5,000/- पर्यंत खर्च महिला व बाल कल्याण समिती मार्फत करता येईल. प्रशिक्षण शुल्काच्या 10% रक्कम लाभार्थींनी स्वत: भरावयाची आहे. 
2. मुलींना स्वसंरक्षणासाठी तसेच त्यांच्या शारीरीक विकासासाठी प्रशिक्षण – महिला व मुलींवर होणारे अत्याचार त्यांचे होणारे लैंगीक शोषण अशा प्रकारच्या अत्याचारांना सक्षमपणे तोंड देता यावे यासाठी इयत्ता 4 थी ते 10 वी पर्यंतच्या व महाविद्यालयीन मुलींना तसेच शाळेतील इच्छुक महिला शिक्षकांना ज्युडो कराटे, योगाचे प्रशिक्षण देता येईल याकरीता प्रती प्रशिक्षणार्थी रु. 600/- खर्च करता येईल 
3.  महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र – कुटुंबातील मारहाण, लैगीक छळ व इतर तऱ्हेने त्रासलेल्या तसेच मानसिकदृष्ट्या असंतुलीत महिलांच्या सामाजिक, मानसशास्त्रीय, कायदेशीर समुपदेशनासाठी सदरची योजना राबविण्यात येईल.
4.  इयत्ता 7 वी ते 12 वी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षण – संगणकाबाबतचे ज्ञान / कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी इयत्ता 7 वी व बारावी पास मुलींना एम.एस.सी.आय.टी. व समकक्ष असणारे प्रशिक्षण देण्यात येईल. या योजनेत दारीद्र्य रेषेखालील तसेच ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 50,000/- असलेल्या कुटुंबातील मुलींना प्राधान्याने लाभ देण्यात येईल.
5.  तालुकास्तरावर शिकणाऱ्या मुलींसाठी होस्टल चालविणे – ग्रामीण भागात माध्यमिक शाळा नसल्यामुळे 8 ते 10 तसेच महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना शिक्षण घेण्यासाठी स्वत:च्या गावापासुन लांब अंतरावर जाऊन राहावे लागते. तालुक्याच्या ठिकाणी जेथे माध्यमिक शाळा / महाविद्यालय असतात तेथे अशा मुलींना वसतीगृह उपलब्ध करुन दयावयाची आहेत. सदरची वसतीगृह स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालवावयाची आहेत. या योजनेत लाभार्थ्यांकडून फी घेता येणार नाही. जेवणाचा खर्च लाभार्थींनी करायचा आहे या योजनेत प्रती लाभार्थी रु. 500/- खर्च करता येईल
6. किशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर, आरोग्य, कुटुंब नियोजन, कायदेविषयक प्रशिक्षण – शाळा व महाविद्यालयातील किशोरवयीन मुलींचा विकास व सक्षमीकरण, पोषण व आरोग्य विषयक दर्जा सुधारणे त्याचप्रमाणे स्वच्छता, प्रजनन व लैंगीक आरोग्य, कुटुंब व बालकाची काळजी या विषयी किशोरींमध्ये जाणीव व जनजागृती निर्माण व्हावी, जीवनकौशल्य, गृहकौशल्य व व्यवसाय कौशल्य याबाबत किशोरींना मार्गदर्शन, त्यांचा आत्मविश्वास वाढण्याकरीता तसेच त्यांना विविध कायदेविषयक तरतुदींची माहिती मिळावी म्हणुन अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, विधी तज्ञ, अनुभवी व संवेदनशिल तज्ञ मार्गदर्शक यांच्यामार्फत प्रशिक्षण शाळा आयोजीत करावयाच्या आहेत यासाठी तज्ञ मार्गदर्शकांना रु. 200/- ते 500/- पर्यंत मानधन देण्यात येईल. योजनेत माता सक्षमीकरण, गरोदर माता, किशोरवयीन मुलींना लसिकरण, माता समिती बैठका व आहार विषयक मार्गदर्शन असे कार्यक्रम आयोजीत करता येतील.
7.  अंगणवाड्यांसाठी स्वतंत्र इमारत / भाडे – जेथे अंगणवाड्यासाठी जागा भाड्याने घेतलेल्या आहेत, अशा जागेचे भाडेमुल्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी निश्चित केलेल्या दरानुसार अंगणवाडी इमारतींकरीता भाडे अदा करता येईल. 
8.  बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनिस, पर्यवेक्षिका यांना पुरस्कार देणे – बालवाडी व अंगणवाडींमध्ये उत्कृष्ठ काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनिस, पर्यवेक्षिका यांना आदर्श पुरस्कार देता येईल. या योजनेसाठी वार्षिक रु. 3.00 लक्ष पर्यंत खर्च करता येईल
9.  पंचायत महिला शक्ती अभियान अंतर्गत पंचायत राज संस्थांमधील महिला लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण व महिला मेळावे व मार्गदर्शन केंद्र – पंचायत राज संस्थांमध्ये महिलांना 50% जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत त्याअनुषंगाने त्यांची क्षमताबांधणी करीता पंचायत महिला शक्ती अभियान अंतर्गत पंचायत राज संस्थांमधील तिन्ही स्तरातील महिला लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण मिळावे यासाठी जिल्हा परिषदेतील महिला व बाल विकास विभागात मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करावयाचे आहे.
10.  बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनिस, पर्यवेक्षिका यांचे प्रशिक्षण – एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनिस तसेच पर्यवेक्षिका यांचे प्रशिक्षणाकरीता या योजनेत तरतुद करण्यात येईल.
11. विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचा सत्कार – राज्यस्तरीय क्रिडा, कला, शिक्षण अशा विविध क्षेत्रात विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचा सत्कार करण्याकरीता पुरस्काराचे स्वरुप महिला व बाल कल्याण समितीने ठरवायचे आहे. तसेच आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील (BPL) विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचा सत्कार व त्यांना 12 वी नंतर उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक आर्थिक मदत करीता रक्कम महिला व बाल कल्याण समितीने निश्चित करायची आहे.
12.  महिला व बाल कल्याण समिती सदस्यांचा दौरा – मबाक समितीने स्वत:च्या निधीतुन ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, व जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींचे पंचायत राज, आदर्श गांव, निर्मल ग्राम, महिला बळकटीकरण, महिला व विकासाचे उपक्रम, इ. विषयी माहिती घेण्यासाठी अभ्यास सहलीचे राज्यांतर्गत आयोजन करायचे आहे. तसेच महिला लोकप्रतिनिधींना नाविण्यपुर्ण योजनांची माहिती घेण्यासाठी राज्याबाहेरील दौऱ्याचे आयोजन करता येईल.
13.  अंगणवाडींना विविध साहित्य पुरविणे – एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेखालील अंगणवाड्यांना विविध साहित्य पुरविण्यात येते, मात्र हे साहित्य अपुरे पडते त्यामुळे या अंगणवाडीतील / मिनी अंगणवाडीतील बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी साहित्याची आवश्यकता असल्यास शैक्षणीक व बौध्दीक विकासाला चालणा देणारी विविध प्रकारची खेळणी, शारीरीक विकासासाठी आवश्यक खेळांचे साहित्य, शैक्षणीक तक्ते, चाईल्ड ट्रेकींग सॉफ्टवेअर, प्रौढ वजनकाटे, इकलेक्ट्रानिक वजनकाटे, इन्फेंटोमीटर,, स्टेडीओमीटर, जलशुध्दीकरण यंत्र,, टेबल खुर्ची, कपाटे, चप्पल स्टॅन्ड, स्टील डिशेस, चमचे, ग्लास, सतरंजी, बस्करपट्टी, डिजीटल टीव्ही, संगणक, अंगणवाडीतील मुलामुलींना गणवेष वाटप इ. साहित्य पुरविता येतील.
14.  कुपोषित मुलामुलींसाठी व किशोरवयीन मुलींसाठी, गरोदर व स्तनदा माता यांना अतिरीक्त आहार – अंगणवाडीचे कार्यक्षेत्रातील 3 महिने ते 3 वर्ष व 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलामुलींना अंगणवाडीमध्ये आहार दिला जातो. याव्यतिरीक्त कुपोषित मुलांचे, कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी विशेष आहार म्हणुन प्रोटीन सिरप, प्रोटीन पावडर, मायक्रोन्युट्रीयंट्स, सप्लींमेंटेशन सिरप, मिनरल व्हिटॅमिन्सचा पुरवठा करता येईल. तसेच स्थानिक उपलब्धतेनुसार दुध, सोयादुध, चिक्की, लाडू, अंडी, फळे, गुळ शेंगदाणे इ. प्रौष्टीक व प्रथिनेयुक्त आहार तसेच गर्भवती व स्तनदा माता व किशोरी मुलींसाठी लोहयुक्त गोळ्या देता येतील. किशोरवयीन म्हणजेच 13 ते 19 वयोगटातील दारीद्र्य रेषेखालील शालेय व शाळाबाह्य मुलींना आवश्यक अशा आरोग्यविषयक साहित्याचे मोफत वाटप करता येईल. 
15.  दुर्धर आजारी मुलांचे शस्त्रक्रियेसाठी अर्थसहाय्य – ज्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे अशा कुटुंबातील 0 ते 6 वयोगटातील मुलामुलींच्या हृदय शस्त्रीक्रिया, हृदय उपमार्ग शस्त्रक्रिया, अस्थिव्यंग असणाऱ्या, क्लेप पॅलेट, सेरेबलपाल्सी, कर्करोग, किडणीतील दोष अशा गंभीर शस्त्रक्रिया करणेसाठी, त्या कुटुंबाला प्राथमिक तपासणीसाठी रु. 15,000/- पर्यंत व ऑपरेशन झाल्यानुसार रु. 35,000/- पर्यंत किंवा प्रत्यक्ष झालेला खर्च यापैकी कमी असेल ती रक्कम अर्थसहाय्य म्हणुन देता येईल. ज्या कुटुंबांनी अशा प्रकारच्या गंभीर शस्त्रक्रिया हॉस्पीटलमध्ये करुन घेतलेल्या आहेत, त्यांच्या कागदपत्रांची शहानिशा जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडुन करुन घेण्यात येईल
16.  महिलांना विविध साहित्य पुरविणे – या योजनेमध्ये पिठाची गिरणी, सौर कंदील, शिलाई मशिन, पिको फॉल मशिन असे साहित्य पुरविता येईल. वस्तु वाटप करतांना प्रती महिला जास्तीतजास्त रु. 20,000/- खर्च करता येईल. तसेच प्रत्येक लाभार्थींचा 10 टक्के सहभाग घेण्यात येईल
17.  5 वी ते 12 वी पर्यंत शिकणाऱ्या मुलींसाठी सायकल पुरविणे – ग्रामीण व दुर्गम भागातील इयत्ता 5 वी ते 12 पर्यंत शिकणाऱ्या व घरापासुन 2 कि.मी. अंतरावरील शाळेत शिकणाऱ्या मुलींना प्राथम्याने या योजनेचा लाभ देता येईल असे लाभार्थी संपल्यावर 1 कि.मी. पेक्षा जास्त अंतरावरील शाळेत जाणाऱ्या मुलींना सुध्दा या योजनेचा लाभ देता येईल. या योजनेत दारीद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील पात्र विद्यार्थींनींचा प्राथम्याने विचार करण्यात येईल. 
18.  घरकुल योजना – घटस्फोटीत व परित्यक्त्या महिलांना हक्काचे घर नाही अशा दारीद्र्य रेषेखालील व वार्षिक उत्पन्न 50,000/- पर्यंत असणाऱ्या महिलांना हक्काचा निवारा म्हणुन रु. 50,000/- पर्यंत घरकुलासाठी खर्च करता येईल
19.  मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन पुरविणे – 10 ते 19 वयोगटातील किशोरवयीन मुलींमध्ये स्वच्छतेविषयक जनजागृती करुन त्यांना माफक दरात / मोफत सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करुन देण्याकरीता ही योजना घेता येईल
20.  अंगणवाडी इमारतींची दुरुस्ती – अंगणवाडी केंद्रांची स्वतंत्र इमारत खुप जुनी व मोडकळीस आली असल्यास अशा इमारतींच्या दुरुस्तीकरीता जिल्हा परिषद सेस फंड योजनेतुन दुरुस्तीची कामे घेता येतील. 

सर्वसाधारण स्थानांतरण 2019 download करण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा

 

 

माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ कलम-४(१)(ख) नुसार स्वयंप्रेरणेने घोषित करावयाची माहिती